ओम प्रकाश गौतम
अन्ततः प्रमुख शीर्ष नेताहरुले ६ महिना भित्र नयाँ संविधान निर्माणको काम पूरा गर्ने बहुमत प्रतिबद्धताका साथ गत मंसिर १४ गते अगावै संविधान सभाको म्याद ६ महिनाका लागि थपेका छन् । जसमा कार्यकाल थपसम्बन्धी संविधान संशोसन प्रस्तावमा मतदान हुँदा ५ सय ५ पक्षमा र राप्रपा नेपालका तीनजना सभासद्हरु विपक्षीमा उभिए । ६ सय १ सदस्यीय संसद्मा भएका मध्ये बाँकी रहेका हाल संसद् सदस्यहरु ५ सय ९६ जना मात्र छन् । तर अरु बाँकी रहेका सभासद् कालो र रातो सूचिमा परेका हुनाले संविधान निर्माणको पक्षमा मत हाल्न समय सीमा भित्रै संसद भवनमा उपस्थित हुन सकेनन् । एउटा हाँस्यास्पद ताकुक कुरा यहाँ छ कि -ूमहान नेपाली जनताले एक छाक मकै एक छाक भोकै भएर पनि संविधान सभाको निर्वाचित पदको हस्तान्तरण गरेता पनि गणतन्त्रको उपहास गर्दै जम्बो मन्त्री मण्डलको लामो सूचिमा परेपछि हतास-हतास मनस्थितिमा सत्ता भत्ता र लत्ताको आरामी दाउपेचमा ताउर-माउर गर्दै संविधान सभाको भवन भित्र समय सीमा अगावै पुगेर ६० हजार रुपैयाँको सेतो कागजमा हस्ताक्षर गरेकेा देख्दा हामी सचेत ताथ सजग वर्गहरुलाई लाग्छ कि के त्यो प्रस्तावको पक्षमा भएको मतदान ६ महिना पछि पनि संविधान बनेन भने यसरी थपिदै गयो भने नाति÷पनातिले पनि स्वर्गको महल खडा गएन र धन कुम्ल्याई इतिहासको पानामा तमकमुखी महोत्सव बन्नका लागि कु_ित्सत षड्यन्त्र त गरेको होइन भन्ने लागेको छ हामीलाई । आज राजनीतिक दलहरुको सत्तालोलप चरित्र र त्यसैका लागि भएका खिचातानी वाद-विवाद गुट-उपगुट पक्ष-विपक्ष एवम् गैरजिम्मेवारी चरित्रका कारण शुरुमै दुईवर्षे कार्यकाल तोकिएको संविधान सभाको म्याद पटक-पटक डेढ वर्ष बढाई साढे तीन वर्ष लम्ब्याई लम्ब्याई हामी जनताहरुलाई नाटक माचन गरेर आफ्नो असली चरित्रलाई उदाङ्गो पारेको देख्दा हाम्रा नेताहरुका मुहार फर्केर पनि हेर्न मन लाग्दैन अहिले । पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलन देखि सशस्त्र जनयुद्धको क्रममा सहादत्त चिथोरेर मारेको भान हुन्छ हामीलाई । आज देश प्रसव पिडामा चिच्याएको छ गरीबहरुको परिश्रमको मोल अपहरणमा परेको छ । अवसर राजनीतिक इच्छाशक्ति र चाहना भित्र धेरै नेपाली बन्दी बनेका छन् । विगतको इतिहासको कालो पर्दा उघार्न नपाउँदै हरेक दिन युवा-युवती अर्काको देशमा श्रमको भ्रष्टाचार र कमिशनले गन्हाएको छ । आज राजनीतिक पार्टी कानुनलाई चुनौती दिदैँ आफ्ना कार्यकर्ताहरुको रक्षाकवच बन्दैछन् विधिको पालना भए नभएको र विधिलाई उपेक्षा गर्दै र कमजोर पार्दै गैर जिम्मेवारी पूर्ण कार्यको थालनी दलहरुले दिनानुदिन ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसकेका कारणले गणतन्त्रलाई धरापमा पार्दै लगेका छन् दलहरुले । अनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रुपरेखा र कार्ययोजनाका आधारशिलाहरुलाई कमजोर पार्दै लैजाने न्यायलयको उपेक्षा तथा संविधान कानुन र उत्तरदायि शासन प्रणालीको हाम्रै नेताहरुले उपहास गरेकाले गर्दा पटक-पटक संविधान सभाको निर्माणको कार्य पछि-पछि सर्दै गएको छ । अनि हाम्रै नेताहरु भन्ने गर्छन कि संविधान बनाउने प्रमुख दायित्व तपाई जनताहरुको काँधमा छ भनेर काठमाण्डौका ठूला-ठूला मदिरा होटलमा चुस्की मारिरहेका छन् लोकतन्त्रका बादशाह भनाउँदा नेताहरुले । आज सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश सहितको विशेष इजालसले नेपालका सभासदहरुलाई जनखबरदारी गर्दै भनेको छ कि-थपिएको अवधिमा पनि संविधान निर्माण पूरा गर्न नसकिएमा जनमत संग्रहमा जानुस वा अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गराउनुस वा संविधान बमोजिम अन्य उपयुक्त प्रबन्ध मिलाउनुस् भनेर पटक-पटक संविधानसभा भवनभित्र सुतेका सभासद्हरुलाई ब्यूताँएका छन् ।
यसैगरि अब आगामी थपिने समयमा पनि संविधान नबनी संविधानसभा विघटन भए नयाँ निर्वाचनमा जान वा अन्तरिम संविधानको धारा १५७ अनुसार अघि बढ्न सर्वोच्चले आदेश जारी गरिसकेको छ सभासदहरुलाई । जबकि धारा १५७ मा संविधानसभाको म्याद गप्ने कि नथप्ने भनेर जनमत संग्रहमा जानु व्यवस्था स्पष्ट पारेको छ । के आगामी ६ महिना भित्र संविधान बनेन भने तपाई सभासद्ज्यूहरु क रातो पासपोर्ट बेचेर मुग्लान नै जानु हुन्छ कि भ्रमको सदबीउ छर्न फेरि पनि गाँउ र शहरमा झर्नु हुन्छ
यदि गाउँ र शहरमै झर्नु हुन्छ भने ६ महिना भित्र विविध संविधान निर्माणका एजेण्डाहरु माथि व्यापक रुपमा छलफल गरेर समय सीमा भित्रै डडेल्नोमा अंग रक्षकका लागि विपत्तिबाट होमिएर हुनका लागि कृत्रिम उपकरणको व्यवस्था गनर्ने ताकि भौतिक रुपमा तपाईहरुलाई घाइते बेपत्ता शहिदहरुका सन्तानले सात डाँडा कटाउन नपरोस् ।
अहिलेको अवस्थाका तमाम नेपाली जनता तपाईहरुका दास भने होइनन् किन कि २००७ सालको क्रान्तिदेखि लिएर नालापानीको युद्धाभ्यासमा पनि वीरगति प्राप्त गरिसकेका सन्ततिका मानवहरु छन् अहिले । आखिर कति दिन जनतालाई थाङ्नामा सुताउनु हुन्छ तपाई । अन्त्यमा आज सबैभन्दा जटिल समाचारको रुपमा संघियता भित्रैको महत्वपूर्ण र जटिल विषय राज्य पुःनस्रंरचनाको विषयको समाधानको निर्णयको बहस छ आगामी दिनमा । यस कार्यको लागि आयोग पनि पहिल्यै गठन भइसकेको छ ।
अन्ततः प्रमुख शीर्ष नेताहरुले ६ महिना भित्र नयाँ संविधान निर्माणको काम पूरा गर्ने बहुमत प्रतिबद्धताका साथ गत मंसिर १४ गते अगावै संविधान सभाको म्याद ६ महिनाका लागि थपेका छन् । जसमा कार्यकाल थपसम्बन्धी संविधान संशोसन प्रस्तावमा मतदान हुँदा ५ सय ५ पक्षमा र राप्रपा नेपालका तीनजना सभासद्हरु विपक्षीमा उभिए । ६ सय १ सदस्यीय संसद्मा भएका मध्ये बाँकी रहेका हाल संसद् सदस्यहरु ५ सय ९६ जना मात्र छन् । तर अरु बाँकी रहेका सभासद् कालो र रातो सूचिमा परेका हुनाले संविधान निर्माणको पक्षमा मत हाल्न समय सीमा भित्रै संसद भवनमा उपस्थित हुन सकेनन् । एउटा हाँस्यास्पद ताकुक कुरा यहाँ छ कि -ूमहान नेपाली जनताले एक छाक मकै एक छाक भोकै भएर पनि संविधान सभाको निर्वाचित पदको हस्तान्तरण गरेता पनि गणतन्त्रको उपहास गर्दै जम्बो मन्त्री मण्डलको लामो सूचिमा परेपछि हतास-हतास मनस्थितिमा सत्ता भत्ता र लत्ताको आरामी दाउपेचमा ताउर-माउर गर्दै संविधान सभाको भवन भित्र समय सीमा अगावै पुगेर ६० हजार रुपैयाँको सेतो कागजमा हस्ताक्षर गरेकेा देख्दा हामी सचेत ताथ सजग वर्गहरुलाई लाग्छ कि के त्यो प्रस्तावको पक्षमा भएको मतदान ६ महिना पछि पनि संविधान बनेन भने यसरी थपिदै गयो भने नाति÷पनातिले पनि स्वर्गको महल खडा गएन र धन कुम्ल्याई इतिहासको पानामा तमकमुखी महोत्सव बन्नका लागि कु_ित्सत षड्यन्त्र त गरेको होइन भन्ने लागेको छ हामीलाई । आज राजनीतिक दलहरुको सत्तालोलप चरित्र र त्यसैका लागि भएका खिचातानी वाद-विवाद गुट-उपगुट पक्ष-विपक्ष एवम् गैरजिम्मेवारी चरित्रका कारण शुरुमै दुईवर्षे कार्यकाल तोकिएको संविधान सभाको म्याद पटक-पटक डेढ वर्ष बढाई साढे तीन वर्ष लम्ब्याई लम्ब्याई हामी जनताहरुलाई नाटक माचन गरेर आफ्नो असली चरित्रलाई उदाङ्गो पारेको देख्दा हाम्रा नेताहरुका मुहार फर्केर पनि हेर्न मन लाग्दैन अहिले । पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलन देखि सशस्त्र जनयुद्धको क्रममा सहादत्त चिथोरेर मारेको भान हुन्छ हामीलाई । आज देश प्रसव पिडामा चिच्याएको छ गरीबहरुको परिश्रमको मोल अपहरणमा परेको छ । अवसर राजनीतिक इच्छाशक्ति र चाहना भित्र धेरै नेपाली बन्दी बनेका छन् । विगतको इतिहासको कालो पर्दा उघार्न नपाउँदै हरेक दिन युवा-युवती अर्काको देशमा श्रमको भ्रष्टाचार र कमिशनले गन्हाएको छ । आज राजनीतिक पार्टी कानुनलाई चुनौती दिदैँ आफ्ना कार्यकर्ताहरुको रक्षाकवच बन्दैछन् विधिको पालना भए नभएको र विधिलाई उपेक्षा गर्दै र कमजोर पार्दै गैर जिम्मेवारी पूर्ण कार्यको थालनी दलहरुले दिनानुदिन ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसकेका कारणले गणतन्त्रलाई धरापमा पार्दै लगेका छन् दलहरुले । अनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रुपरेखा र कार्ययोजनाका आधारशिलाहरुलाई कमजोर पार्दै लैजाने न्यायलयको उपेक्षा तथा संविधान कानुन र उत्तरदायि शासन प्रणालीको हाम्रै नेताहरुले उपहास गरेकाले गर्दा पटक-पटक संविधान सभाको निर्माणको कार्य पछि-पछि सर्दै गएको छ । अनि हाम्रै नेताहरु भन्ने गर्छन कि संविधान बनाउने प्रमुख दायित्व तपाई जनताहरुको काँधमा छ भनेर काठमाण्डौका ठूला-ठूला मदिरा होटलमा चुस्की मारिरहेका छन् लोकतन्त्रका बादशाह भनाउँदा नेताहरुले । आज सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश सहितको विशेष इजालसले नेपालका सभासदहरुलाई जनखबरदारी गर्दै भनेको छ कि-थपिएको अवधिमा पनि संविधान निर्माण पूरा गर्न नसकिएमा जनमत संग्रहमा जानुस वा अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गराउनुस वा संविधान बमोजिम अन्य उपयुक्त प्रबन्ध मिलाउनुस् भनेर पटक-पटक संविधानसभा भवनभित्र सुतेका सभासद्हरुलाई ब्यूताँएका छन् ।
यसैगरि अब आगामी थपिने समयमा पनि संविधान नबनी संविधानसभा विघटन भए नयाँ निर्वाचनमा जान वा अन्तरिम संविधानको धारा १५७ अनुसार अघि बढ्न सर्वोच्चले आदेश जारी गरिसकेको छ सभासदहरुलाई । जबकि धारा १५७ मा संविधानसभाको म्याद गप्ने कि नथप्ने भनेर जनमत संग्रहमा जानु व्यवस्था स्पष्ट पारेको छ । के आगामी ६ महिना भित्र संविधान बनेन भने तपाई सभासद्ज्यूहरु क रातो पासपोर्ट बेचेर मुग्लान नै जानु हुन्छ कि भ्रमको सदबीउ छर्न फेरि पनि गाँउ र शहरमा झर्नु हुन्छ
यदि गाउँ र शहरमै झर्नु हुन्छ भने ६ महिना भित्र विविध संविधान निर्माणका एजेण्डाहरु माथि व्यापक रुपमा छलफल गरेर समय सीमा भित्रै डडेल्नोमा अंग रक्षकका लागि विपत्तिबाट होमिएर हुनका लागि कृत्रिम उपकरणको व्यवस्था गनर्ने ताकि भौतिक रुपमा तपाईहरुलाई घाइते बेपत्ता शहिदहरुका सन्तानले सात डाँडा कटाउन नपरोस् ।
अहिलेको अवस्थाका तमाम नेपाली जनता तपाईहरुका दास भने होइनन् किन कि २००७ सालको क्रान्तिदेखि लिएर नालापानीको युद्धाभ्यासमा पनि वीरगति प्राप्त गरिसकेका सन्ततिका मानवहरु छन् अहिले । आखिर कति दिन जनतालाई थाङ्नामा सुताउनु हुन्छ तपाई । अन्त्यमा आज सबैभन्दा जटिल समाचारको रुपमा संघियता भित्रैको महत्वपूर्ण र जटिल विषय राज्य पुःनस्रंरचनाको विषयको समाधानको निर्णयको बहस छ आगामी दिनमा । यस कार्यको लागि आयोग पनि पहिल्यै गठन भइसकेको छ ।
Post a Comment